संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 26 नवंबर 2026 को किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ के मौके पर देशभर में प्रदर्शन करने की तैयारी की है। संगठन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, खाद की उपलब्धता, कृषि कर्ज, फसल नुकसान का मुआवजा और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों को प्रदर्शन के केंद्र में रखा है।
द वायर की 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, SKM की उत्तर प्रदेश राज्य परिषद की लखनऊ में हुई बैठक में राज्य के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।
MSP की कानूनी गारंटी और गन्ने का दाम
किसान संगठनों की प्रमुख मांग सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से सुनिश्चित MSP है। SKM नेताओं ने धान के लिए 3,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि मौजूदा खरीद व्यवस्था में छोटे किसानों, बटाईदारों और पट्टे पर खेती करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती।
बैठक में उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई गई। सितंबर 2026 में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से जिन किसानों की फसल खराब हुई, उनके लिए 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग भी की गई।
खाद की उपलब्धता और कीमतों पर चिंता
SKM नेताओं ने खाद की कथित कमी और खुले बाजार में अधिक कीमत वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया। संगठन के नेताओं के मुताबिक, कुछ जगहों पर यूरिया 270 रुपये के तय मूल्य के मुकाबले 400 रुपये और DAP 1,400 रुपये के मुकाबले 1,800 रुपये में बेचे जाने की शिकायतें हैं। ये आंकड़े किसान संगठन की ओर से लगाए गए आरोप हैं।
किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लक्ष्य पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि राज्य में धान उत्पादन का अनुमान करीब 2.1 करोड़ टन है, जबकि सरकारी खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन रखा गया है। संगठन का कहना है कि पंजीकरण और दस्तावेजों से जुड़ी शर्तें भी किसानों के लिए परेशानी पैदा कर रही हैं।
ग्रामीण रोजगार और सरकारी स्कूलों का मुद्दा
प्रदर्शन की मांगों में ग्रामीण रोजगार गारंटी को 200 दिन करने और दैनिक मजदूरी 700 रुपये तय करने की मांग भी शामिल है। SKM नेताओं ने मनरेगा की जगह प्रस्तावित नई ग्रामीण रोजगार योजना पर आपत्ति जताई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने या दूसरे स्कूलों में विलय किए जाने की खबरों पर भी चिंता जताई और इस प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की।
26 नवंबर के प्रस्तावित प्रदर्शनों के जरिए किसान संगठन MSP, कृषि लागत, खाद की उपलब्धता, कर्ज और ग्रामीण रोजगार से जुड़े मुद्दों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
