इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) की एक पड़ताल के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इजरायली कंपनी Cellebrite का फोन अनलॉक करने वाला अत्याधुनिक टूल खरीदने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ खरीद नियमों से एकमुश्त छूट देने की मंजूरी दी थी। सरकारी दस्तावेजों के आधार पर IFF ने बताया है कि इस खरीद का अनुबंध करीब 4.98 करोड़ रुपये में दिया गया है।
नई दिल्ली, 9 नवंबर 2026: IFF ने 7 नवंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के 20 जनवरी 2026 के एक पत्र और NIA के GeM टेंडर दस्तावेज का हवाला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के पत्र में दर्ज है कि गृह मंत्री ने 17 जनवरी को एक नोट पर इस खरीद के लिए मंजूरी दी थी। NIA के टेंडर में भी ‘मेक इन इंडिया’ छूट देने वाले सक्षम प्राधिकारी के तौर पर अमित शाह का नाम दर्ज है।
रिपोर्ट के मुताबिक, NIA ने Cellebrite Premium Tool के तीन साल के लाइसेंस की खरीद के लिए करीब 4.98 करोड़ रुपये का अनुमान रखा था। GeM पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस खरीद का अनुबंध Nextechno Gen Private Limited को 4,97,99,515 रुपये में दिया गया। IFF ने स्पष्ट किया है कि उसे गृह मंत्री के 17 जनवरी वाले मूल नोट की प्रति नहीं मिली है और उसने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत इसकी मांग की है।
2026 में Cellebrite के 15 टेंडर
IFF ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस और राज्यों के खरीद पोर्टलों पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के आधार पर बताया कि 2026 में भारतीय सरकारी एजेंसियों ने Cellebrite के उत्पादों से जुड़ी 15 खरीद प्रविष्टियां प्रकाशित कीं। ये 11 टेंडर का हिस्सा थीं। इनमें NIA के अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों का विभाग और केरल, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश की पुलिस एवं फॉरेंसिक एजेंसियां शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस के पास Cellebrite के फॉरेंसिक टूल कम से कम 2020 से मौजूद हैं। मार्च 2025 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए Cellebrite के तीन उत्पादों समेत 19 विदेशी फॉरेंसिक उत्पादों को ‘मेक इन इंडिया’ खरीद शर्त से छूट देने की मंजूरी भी दी थी।
फोन से क्या-क्या डेटा निकाला जा सकता है?
NIA के टेंडर में दिए गए तकनीकी विवरण के मुताबिक, Cellebrite Premium Tool में कई Android फोन के पासकोड को तोड़ने और चुनिंदा iPhone मॉडल से डेटा निकालने की क्षमता मांगी गई थी। इसमें फोन की फाइल प्रणाली तक पहुंच, मैसेजिंग और ईमेल ऐप का डेटा निकालना तथा Samsung Secure Folder, Huawei Private Space और Xiaomi Second Space जैसे सुरक्षित हिस्सों से जानकारी प्राप्त करना भी शामिल है।
फोन की पूरी फाइल प्रणाली की कॉपी तैयार करने पर उसमें मौजूद चैट, तस्वीरें, संपर्क, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और विभिन्न ऐप का डेटा शामिल हो सकता है। IFF ने सवाल उठाया है कि भारत में जब्त किए गए फोन को कब अनलॉक किया जा सकता है, उसमें से कौन-सा डेटा कॉपी किया जा सकता है, उस डेटा को कितने समय तक रखा जाएगा और उसे कौन देख सकेगा, इन विषयों पर कोई स्पष्ट कानून या सार्वजनिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है।
ध्रुव राठी के फोन को लेकर दावा
यह मामला अक्टूबर में दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान फोन जब्त किए जाने के बाद भी चर्चा में आया। IFF की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया था और उनका तथा उनके माता-पिता का फोन भी अपने कब्जे में लिया था। बाद में राठी ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के पॉडकास्ट में दावा किया कि उन्हें शक है कि पुलिस ने उनके iPhone का डेटा Cellebrite टूल से कॉपी करने की कोशिश की थी।
हालांकि, राठी के फोन की क्लोनिंग या डेटा निकालने की कोशिश की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। IFF ने भी कहा है कि वह इस दावे की पुष्टि या खंडन करने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली पुलिस की ओर से भी इस दावे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इसलिए फोन की कथित क्लोनिंग को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
फोन की जांच और निजता को लेकर कानूनी सवाल
IFF का कहना है कि भारतीय कानून में जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच और उनसे बड़े पैमाने पर डेटा निकालने के लिए स्पष्ट नियमों और निगरानी व्यवस्था की कमी है। रिपोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की तलाशी और जब्ती से जुड़ी धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये प्रावधान फोन की पूरी सामग्री निकालने और उसके इस्तेमाल के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय नहीं करते।
IFF ने यह भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 और उससे जुड़े निगरानी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका 2019 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संगठन के मुताबिक, डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती पर दिशा-निर्देश बनाने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है।
IFF ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से फोन जब्ती के रिकॉर्ड, फॉरेंसिक जांच लॉग, Cellebrite टूल के लाइसेंस और इस्तेमाल से जुड़े विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन ने यह भी पूछा है कि अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब्त किए गए फोन में से किसी पर डेटा निकालने वाले टूल का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।
स्रोत: Internet Freedom Foundation की 7 नवंबर 2026 को प्रकाशित पड़ताल, “The Home Minister signed off on it. Who is cracking India’s phones, and whose phones have they cracked?”। रिपोर्ट के लेखक विक्रम राज हैं।
