गाजियाबाद के कनावनी कॉलोनी स्थित जामिया खुलफा-ए-राशिदीन मदरसा जून से सील था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को दो सप्ताह के भीतर मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।
गाजियाबाद, 9 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करीब पांच महीने से सील मदरसा जामिया खुलफा-ए-राशिदीन को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने मदरसे की सील हटाने और उसका कब्जा प्रबंधन समिति को सौंपने के आदेश जारी किए हैं।
Bar and Bench की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने 6 नवंबर को वक्फ इंस्पेक्टर संतराम पाल को मदरसे की सील हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। आदेश में कहा गया कि यदि निर्धारित अवधि में मदरसे के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं हुआ है, तो परिसर की सील हटाकर कब्जा प्रबंधन समिति को सौंप दिया जाए। इस प्रक्रिया की रिपोर्ट पंचनामा के रूप में तैयार करने के लिए भी कहा गया है।
मदरसे की सील हटाने का यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 अक्टूबर 2026 के फैसले के बाद आया है। मदरसे की प्रबंधन समिति ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने संबंधित राज्य प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और दो सप्ताह के भीतर मामले में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि निर्धारित दो सप्ताह की अवधि में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होता है, तो मदरसे के परिसर पर लगी सील हटा दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि इस अवधि में कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है, तो उसके कानूनी परिणाम लागू होंगे।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी कॉलोनी में इस मदरसे को 6 जून 2026 को सील किया गया था। यह कार्रवाई वक्फ इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।
मदरसे को सील किए जाने की कार्रवाई उस समय सामने आई थी, जब गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने हिंडन नदी में गोमांस फेंके जाने का आरोप लगाया था। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के मुताबिक, इसी मामले के बाद मदरसे के शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हुई थी। संगठन ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देने में मदरसा प्रबंधन को कानूनी सहायता दी थी।
हाईकोर्ट में मदरसे की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद खालिद और उमर खालिद पेश हुए। प्रशासन की ओर से अधिवक्ता नदीम अख्तर ने पक्ष रखा।
