Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक व्यावसायिक वाहन को गोवंश के वध के संदेह में जब्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार को वाहन मालिक को ₹15 लाख से अधिक मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि वाहन सीमावर्ती जिले में पकड़ा गया था, यह मान लेना उचित नहीं कि उसमें ले जाए जा रहे पशुओं को राज्य से बाहर वध के लिए ले जाया जा रहा था।
न्यायमूर्ति संदीप जैन ने तेज प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं चार अन्य मामले में 3 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए वाहन की जब्ती और उसके बाद की गई कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने राज्य को 18 सितंबर 2023 से वाहन की वास्तविक रिहाई तक हर महीने ₹40,000 की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी, आर्थिक कठिनाई और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए ₹25,000 की अतिरिक्त राशि भी देने को कहा गया है।
दो बैलों को ले जा रहा था वाहन
मामला तेज प्रकाश के डीसीएम आइशर वाहन से जुड़ा है, जिसे मिर्जापुर पुलिस ने 18 सितंबर 2023 को दो बैलों को ले जाते समय जब्त किया था। अधिकारियों का आरोप था कि पशुओं को उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल वध के लिए ले जाया जा रहा था और यह परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बाद में वाहन को भी कुर्क कर लिया गया।
वाहन मालिक की ओर से अदालत में दलील दी गई कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो कि बैलों को वध के लिए ले जाया जा रहा था या वाहन को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाने की योजना थी। उन्होंने पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने के आरोप को भी चुनौती दी।
सीमा के पास पकड़े जाने से अवैध परिवहन साबित नहीं होता
हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वाहन की वास्तविक मंजिल या पशुओं को ले जाने का कथित उद्देश्य साबित हो सके। अदालत के मुताबिक, अधिकारियों ने यह मान लिया कि मिर्जापुर बिहार के पड़ोसी राज्य के करीब है, इसलिए पशुओं को पश्चिम बंगाल वध के लिए ले जाया जा रहा होगा।
अदालत ने इस तर्क को अनुमान और अटकलों पर आधारित बताया। उसने स्पष्ट किया कि किसी अंतरराज्यीय सीमा के पास वाहन का पकड़ा जाना अपने आप में अवैध परिवहन का प्रमाण नहीं है। इसके लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य होना जरूरी है कि पशुओं को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था या उनका वध किया जाना था।
पशु क्रूरता के आरोप पर भी सवाल
अदालत ने पशुओं के साथ क्रूरता के आरोप पर भी गौर किया। उसने कहा कि दोनों बैलों की किसी पशु चिकित्सक से जांच नहीं कराई गई थी। ऐसे में केवल परिवहन के कथित तरीके के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पशुओं के साथ क्रूरता हुई थी।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि वाहन से न तो गोमांस बरामद हुआ था और न ही गोवंश के वध के बाद बचा कोई अवशेष। फैसले के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के भीतर गाय या उसकी संतान के परिवहन के लिए नियमों के तहत परमिट की आवश्यकता नहीं है; परमिट की शर्त राज्य से बाहर परिवहन के मामले में लागू होती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में वैधानिक अनुमान लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी तथ्य मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए बिना पर्याप्त आधार के वाहन को कुर्क किया। अदालत ने इस कार्रवाई को अवैध, मनमाना और विवेक के उचित इस्तेमाल के बिना की गई कार्रवाई माना।
वाहन मालिक की आजीविका प्रभावित हुई
मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने ध्यान दिया कि वाहन मालिक ने ऋण लेकर व्यावसायिक वाहन खरीदा था और वाहन जब्त रहने के दौरान उसे उसकी कमाई से वंचित होना पड़ा, जबकि ऋण की किस्तों का बोझ बना रहा। अदालत ने वाहन की प्रकृति और उसकी सामान्य कमाई की क्षमता को देखते हुए प्रति माह ₹40,000 के नुकसान का आकलन किया।
इस आधार पर राज्य सरकार को 18 सितंबर 2023 से वाहन की वास्तविक रिहाई तक ₹40,000 प्रतिमाह और मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए ₹25,000 देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच के बाद यदि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, तो सरकार उनसे मुआवजे की राशि वसूल सकती है।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष जायसवाल और सुशील कुमार मिश्रा पेश हुए।
स्रोत एवं रिपोर्टिंग क्रेडिट: यह खबर Bar & Bench की 9 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। मामले का नाम: Tej Prakash v. State of Uttar Pradesh and 4 Others (इलाहाबाद हाईकोर्ट, 3 नवंबर 2026; Neutral Citation: 2026:AHC:228068)।
