दिल्ली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत 2025-26 के लिए स्वीकृत बजट का आधे से भी कम हिस्सा खर्च किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कुल ₹108.27 करोड़ में से केवल ₹51.32 करोड़ खर्च हुए, जबकि ₹56.95 करोड़ इस्तेमाल नहीं किए जा सके।
The Indian Express में तबशीर शम्स की 8 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में दिल्ली में टीबी के 1,12,977 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च न हो पाना स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली सहायता के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है।
केंद्र सरकार के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने The Indian Express को बताया कि आधार को बैंक खातों से जोड़ने में कमियां, लाभार्थियों की पहचान और डिजिटलीकरण से जुड़ी समस्याओं के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में देरी हुई। खरीद प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे के विकास में देरी भी कम खर्च की वजहों में शामिल रही।
निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को इलाज के दौरान पोषण सहायता के लिए हर महीने ₹1,000 की राशि DBT के जरिए दी जाती है। रिपोर्ट में उद्धृत डॉक्टर के अनुसार, फंड जारी होने में देरी, प्रशासनिक अड़चनें और कुछ टीबी केंद्रों तथा अस्पतालों में संसाधनों की कमी भी खर्च कम रहने की वजह हो सकती है।
रिपोर्ट में 2024 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट का भी उल्लेख है। इसमें दिल्ली में टीबी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ी कई कमियां दर्ज की गई थीं। ऑडिट के मुताबिक, नवंबर 2022 तक 2.60 लाख लाभार्थियों को ₹72.94 करोड़ की पोषण सहायता का भुगतान लंबित था।
रिपोर्ट यह भी बताती है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में खर्च का मदवार ब्योरा, वास्तविक रूप से जारी की गई राशि और बजट कम खर्च होने के कारणों का विस्तृत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
