उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने औसाद अहमद को रिहा करने का निर्देश दिया, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं। साथ ही राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को 20,000 रुपये मुकदमे का खर्च सात दिनों के भीतर देने का आदेश दिया।
द इंडियन एक्सप्रेस की 7 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने 3 नवंबर को दिए आदेश में उत्तर प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि पुलिस थानों की CCTV फुटेज मांगे जाने पर उसके उपलब्ध न होने के लिए बार-बार तकनीकी खराबी का हवाला दिया जा रहा है।
5 सितंबर को हिरासत में लेने का आरोप
औसाद अहमद की बेटी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 5 सितंबर 2026 को उनके पिता को बिजनौर के नांगल थाने के बाहर से पुलिस और SOG के सादे कपड़ों में मौजूद कर्मी अपने साथ ले गए थे। याचिका के अनुसार, पिता-बेटी को हनीट्रैप से जुड़े एक मामले के सिलसिले में थाने बुलाया गया था। वे दोपहर करीब 2:30 बजे थाने पहुंचे थे। परिवार का आरोप था कि औसाद को 5 सितंबर को ही हिरासत में ले लिया गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 7 सितंबर को दिखाई गई।
अदालत ने आरोपों की जांच के लिए 5 सितंबर की दोपहर से 7 सितंबर की सुबह तक थाने में लगे CCTV कैमरों की फुटेज मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने बताया कि 5 सितंबर को आंधी-तूफान के कारण LAN केबल में पानी आने से CCTV सिस्टम खराब हो गया था और फुटेज उपलब्ध नहीं है।
अदालत ने इस दलील पर असंतोष जताया और कहा कि CCTV फुटेज मांगे जाने पर उसके उपलब्ध न होने के लिए बार-बार अलग-अलग कारण बताए जाते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि अवैध हिरासत के मामले में CCTV खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
थाना प्रभारी के खिलाफ टिप्पणी
रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह भी कहा कि थाना प्रभारी ने जानबूझकर CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराई। पीठ ने अपनी नाराजगी को थाना प्रभारी की सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात कही और राज्य सरकार से उनके मौजूदा पद पर बने रहने पर विचार करने को कहा।
अदालत ने औसाद अहमद को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हों। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सात दिनों में 20,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।
यह मामला पुलिस हिरासत में CCTV निगरानी, गिरफ्तारी के समय की पारदर्शिता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाता है।
