लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि उनके नाम पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कथित विसंगतियों की जांच तथा पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है।
आदित्यनाथ ने यह बात ‘आज तक पंचायत’ कार्यक्रम में कही। उनके मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख हिंदू लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पर पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और उनसे SIR वापस लेने की मांग करने को कहा।
हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से बताए गए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के आंकड़े की निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। आयोग के सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, SIR से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद करीब 84.28 लाख नए मतदाता भी सूची में जोड़े गए।
इस बीच, पंचायत और विधानसभा मतदाता सूचियों के बीच अंतर सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दोनों सूचियों का मिलान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि SIR से जुड़े सवालों पर 17 नवंबर को, प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद, जवाब दिया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री के दावों के आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या का यह आंकड़ा किस स्रोत से तैयार किया गया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं, अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान और मतदान प्रक्रिया में आधार लिंकिंग तथा बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे बदलावों के सुझाव दिए हैं।
SIR को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में मतदाता सूची के अलग-अलग रिकॉर्ड का मिलान और आयोग की ओर से आंकड़ों की स्पष्टता महत्वपूर्ण होगी।
