एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की दो नई रिपोर्टों के मुताबिक, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच भारत के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम दर्ज किए गए। इन घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई। इसी अवधि में संगठन के हेट स्पीच ट्रैकर ने कम से कम 16 राज्यों में 57 वक्ताओं के 83 नफरती भाषण दर्ज किए। इस तरह दोनों ट्रैकर्स ने कुल 405 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है।
APCR ने 10 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ये दोनों रिपोर्ट जारी कीं। संगठन के हेट क्राइम ट्रैकर और हेट स्पीच ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, दर्ज हेट क्राइम की 119 घटनाओं में राज्य की भूमिका या संलिप्तता दर्ज की गई, जो कुल मामलों का 37 प्रतिशत है।
राज्य अधिकारियों की कार्रवाई में 21 मौतें दर्ज
रिपोर्ट के मुताबिक, दर्ज 54 मौतों में से 21 राज्य अधिकारियों के हाथों हुईं। इनमें कथित मुठभेड़ों में 12 मौतें और हिरासत या जेल में नौ मौतें शामिल हैं। मुठभेड़ में मारे गए लोगों में मार्च में गाजियाबाद में मारे गए भाई जीशान और गुलफाम का मामला भी शामिल है। वहीं, अहमदाबाद में 70 वर्षीय जहीर शेख की हिरासत में मौत का भी रिपोर्ट में उल्लेख है।
APCR ने ईसाइयों के खिलाफ 15 घटनाएं दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से लगभग सभी मामले धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 25 से अधिक लोगों की प्रार्थना सभा पर हमले को भी ट्रैकर में शामिल किया गया है।
83 भाषणों में 33 सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के
हेट स्पीच ट्रैकर ने 57 वक्ताओं के 83 भाषण दर्ज किए। इनमें से 33 भाषण ऐसे लोगों के थे जो सार्वजनिक पदों पर हैं। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 मार्च को कोलकाता में दिए गए भाषण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चार मुख्यमंत्रियों के भाषणों का भी उल्लेख है।
रिपोर्ट के अनुसार, दर्ज 83 भाषणों में से 37 में हिंसा के आह्वान या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील शामिल थी। इन मामलों में केवल एक घटना में गिरफ्तारी दर्ज की गई। रिपोर्ट में करीब 12 ऐसे वक्ताओं के बार-बार सामने आने की बात कही गई है, जो लगभग 50 भाषणों और वीडियो क्लिप के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। इनमें से सात वक्ता सार्वजनिक पदों पर हैं।
रिपोर्ट जारी होने के मौके पर क्या बोले वक्ता?
रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर शोधकर्ताओं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने निष्कर्षों और उनके व्यापक प्रभावों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन फवाज शाहीन ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में हेट क्राइम का स्वरूप बदल रहा है और लक्षित हिंसा राजनीतिक लामबंदी तथा सार्वजनिक विमर्श का नियमित हिस्सा बनती जा रही है।
अक्सा सैयद ने हेट क्राइम को बढ़ावा देने में राज्य की सक्रिय भूमिका पर बात की। उनके मुताबिक, कई मामलों में संस्थाएं या तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करतीं या हिंसा करने वालों के साथ मौजूद रहने के बावजूद उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करतीं। उन्होंने राज्य की निष्क्रियता और राज्य की मिलीभगत के बीच अंतर को रेखांकित किया।
जॉन दयाल ने कहा कि हेट स्पीच को सामान्य बातचीत या महज विचारों की अभिव्यक्ति मानकर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बयानबाजी हिंसा को जन्म देती है। उन्होंने लक्षित हिंसा की ओर ले जाने वाले भाषणों को मानवता के खिलाफ अपराध बताया।
पत्रकार निधीश त्यागी ने पीड़ितों को याद रखने और उनके अनुभवों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य या तो इन अपराधों में सहभागी है या उनसे निपटने में अक्षम है। प्रधानमंत्री और अन्य सार्वजनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहें तो इन अपराधों को रोक सकते थे।
सैयदा हमीद ने हेट क्राइम का दस्तावेजीकरण और शोध करने वाले लोगों को झेलनी पड़ने वाली धमकियों और उत्पीड़न पर चिंता जताई।
APCR ने कहा कि इन रिपोर्टों के जरिए वह दर्ज घटनाओं, पीड़ितों के अनुभवों और राज्य संस्थाओं की भूमिका को सार्वजनिक रिकॉर्ड में लाना चाहता है। संगठन ने हेट क्राइम और हेट स्पीच के मामलों में जवाबदेही तय करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और नागरिक तथा संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को दर्ज करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।
