तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 की शुरुआती पूर्ण बैठक में 9 नवंबर को जलवायु वित्त पर एक अलग कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। यह मांग भारत समेत कई विकासशील देशों की ओर से उठाई जा रही थी। हालांकि, अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने और जलवायु से जुड़े व्यापारिक उपायों पर अलग चर्चा के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल नहीं हो सके।
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, Climate Finance Work Programme का उद्देश्य मौजूदा जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं की केवल कुल राशि ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उपलब्धता और अनुमानित समय पर मिलने की स्थिति की भी समीक्षा करना है। यूरोपीय संघ की आपत्तियों के बावजूद इस कार्यक्रम को एजेंडे में जगह मिली।
विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त एक अहम मुद्दा है, क्योंकि उन्हें बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर में वृद्धि और अत्यधिक गर्मी जैसे प्रभावों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। रिपोर्ट में अनुमान दिया गया है कि विकासशील देशों को 2035 तक हर साल अनुकूलन के लिए 305 अरब डॉलर की जरूरत हो सकती है, जबकि 2024 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 28.2 से 31.7 अरब डॉलर के बीच रहा।
भारत और अन्य विकासशील देश विकसित देशों से जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताओं को अधिक पारदर्शी, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। जलवायु वित्त पर कार्ययोजना को मंजूरी इस बहस को आगे बढ़ाने का मंच देगी, लेकिन इससे अपने आप अतिरिक्त वित्त उपलब्ध होने की गारंटी नहीं मिलती।
COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत आयोजित 31वां सम्मेलन है। इसमें विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों, उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन पर बातचीत जारी है।
