संयुक्त राष्ट्र महासभा की द्वितीय समिति में फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार से जुड़े प्रस्ताव को 151 देशों का समर्थन मिला है। 11 नवंबर को हुए मतदान में भारत, रूस और चीन समेत 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत सात देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 11 देश मतदान से दूर रहे।
संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं वित्तीय मामलों से जुड़ी द्वितीय समिति ने यह प्रस्ताव ‘कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता’ के विषय पर पारित किया। यह प्रस्ताव ग्रुप ऑफ 77 और चीन की ओर से पेश किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकार की पुष्टि की गई है। इसमें इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां रोकने की मांग भी शामिल है। प्रस्ताव में पर्यावरण को नुकसान, कचरा फेंकने और पानी, सीवेज तथा बिजली जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने वाली कार्रवाइयों को रोकने की बात कही गई है।
प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले सात देश अमेरिका, इजरायल, कोलंबिया, पराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया थे। वहीं, 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
यह मतदान महासभा की द्वितीय समिति में हुआ है। प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक में अंतिम रूप से अपनाया जाना अभी बाकी है।
