लेह: जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के मुद्दों पर सक्रिय सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। 13 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, उनके आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 25 जवान तैनात किए गए हैं। वांगचुक का कहना है कि इस तैनाती के कारण उनकी आवाजाही सीमित हो गई है और वह प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
वांगचुक ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो संदेश में कहा कि वह इस कार्रवाई को संबंधित मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने लद्दाख में पिछले साल 24 सितंबर की हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पहाड़ी परिषद के चुनावों के समय और क्षेत्र को अधिक अधिकार देने जैसे मुद्दे उठाए हैं।
पुलिस ने क्या कहा?
India Today की PTI पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख पुलिस ने कार्रवाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह जिला मजिस्ट्रेट के निषेधाज्ञा आदेशों के अनुरूप बताया है। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया के दौरान लेह नगर क्षेत्र में रैलियों, प्रदर्शनों और सार्वजनिक जमावड़े को नियंत्रित करते हैं। पुलिस का पक्ष और वांगचुक का आरोप दोनों इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
वांगचुक और अन्य संगठनों की आपत्तियों में स्वायत्त पहाड़ी परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को सर्दियों के दौरान कराए जाने का मुद्दा भी शामिल है। उनका कहना है कि इस समय बड़ी आबादी क्षेत्र से बाहर हो सकती है। इन दावों और प्रशासनिक आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि तथा आदेशों की शर्तों का अध्ययन जरूरी है।
यह मामला शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, चुनावी निषेधाज्ञा और प्रशासनिक कार्रवाई की सीमा से जुड़े सवाल उठाता है। फिलहाल हाउस अरेस्ट वांगचुक का आरोप है; पुलिस इसे निषेधाज्ञा के तहत की गई कार्रवाई बता रही है।










