दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जीवित लोगों को मृत, अनुपस्थित या दूसरी जगह स्थानांतरित बताकर उनके नाम हटाने की मांग किए जाने के मामले सामने आए हैं। निर्वाचन अधिकारियों की जांच में एक बूथ-स्तरीय एजेंट की ओर से दाखिल 37 Form 7 आवेदनों में से 36 को फर्जी पाया गया। इनमें तीन ऐसे मतदाता भी शामिल थे जिन्हें मृत बताया गया था, जबकि वे जीवित हैं।
Maktoob Media की पत्रकार फिदा फातिमा की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्तफाबाद में कई मतदाताओं को तब पता चला कि उनके नाम हटाने के लिए आपत्तियां दाखिल की गई हैं, जब उन्होंने अपने नाम की स्थिति की जांच की। रिपोर्ट में फातिमा नाम की एक महिला का मामला भी सामने आया है, जिन्हें मतदाता सूची में मृत दिखाया गया था। उनके परिवार को इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी। कुछ अन्य मतदाताओं के नाम भी मृत या अनुपस्थित बताकर हटाने की मांग की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, जिला निर्वाचन कार्यालय की जांच में बूथ-स्तरीय एजेंट चंद्रशेखर नैनवाल की ओर से दाखिल 37 Form 7 आवेदनों में 36 गलत पाए गए। इनमें तीन लोगों को मृत बताया गया था, जबकि वे जीवित मिले। बाकी 33 मतदाताओं के बारे में दावा किया गया था कि वे अपने पते से स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन सत्यापन में वे अपने पंजीकृत पते पर ही मिले। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित एजेंट के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत दी। Scroll.in ने भी 7 नवंबर को The Hindu की रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई की जानकारी दी थी।
मुस्तफाबाद में 870 Form 7 आपत्तियां
Maktoob की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 के बीच मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में Form 7 के जरिए नाम हटाने के लिए कुल 870 अलग-अलग आपत्तियां दाखिल की गईं। इनमें करीब 735 में मतदाताओं को ‘अनुपस्थित’ बताया गया, 77 में ‘मृत’, 30 में ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ और करीब 26 में ‘पहले से पंजीकृत’ होने का आधार दिया गया।
रिपोर्ट में कांग्रेस नेता अली मेहदी के हवाले से कहा गया है कि नेहरू विहार वार्ड में 20 से अधिक जीवित मतदाताओं को मृत बताया गया। मेहदी ने 6 नवंबर को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को शिकायत दी थी। उनके मुताबिक, शिकायत के बाद CEO कार्यालय ने प्रेस नोट जारी कर शिकायत मिलने की पुष्टि की और एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस से कहा। मेहदी ने यह भी दावा किया कि बाद में करीब 300 और Form 7 आवेदन सामने आए। ये उनके आरोप हैं; इन सभी आवेदनों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
निर्वाचन अधिकारी और भाजपा का पक्ष
मुस्तफाबाद के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) अजय गुप्ता ने Maktoob को बताया कि Form 7 आवेदनों का सत्यापन किया गया है और केवल लगभग तीन प्रतिशत आवेदन ही सही पाए गए। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है और किसी मतदाता का नाम सत्यापन के बिना नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जांच जारी है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, भाजपा ने Form 7 आवेदन दाखिल करने के लिए पार्टी की ओर से निर्देश दिए जाने से इनकार किया है। The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पार्टी ने मुस्तफाबाद में अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को ऐसे आवेदन दाखिल करने के निर्देश नहीं दिए हैं। वहीं, Maktoob से बातचीत में एक संबंधित बूथ-स्तरीय अधिकारी ने दावा किया कि किसी ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया है। इन दावों की जांच होनी बाकी है।
क्या है Form 7?
निर्वाचन आयोग का Form 7 मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जरिए किसी मतदाता के मृत होने, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होने या अन्य निर्धारित आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। किसी आवेदन के दाखिल होने भर से नाम अपने-आप नहीं हटता; निर्वाचन अधिकारियों को जांच और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।
मुस्तफाबाद का मामला SIR के दौरान Form 7 के इस्तेमाल और आपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खास तौर पर तब, जब गलत सूचना के आधार पर किसी जीवित नागरिक को मृत या अनुपस्थित बताकर उसके मताधिकार पर असर पड़ सकता है। प्रभावित मतदाताओं को समय पर नोटिस देना, उनकी सुनवाई करना और गलत आवेदन दाखिल करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करना निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
यह रिपोर्ट Maktoob Media की फिदा फातिमा की ग्राउंड रिपोर्ट, The Hindu की रिपोर्ट और Scroll.in में प्रकाशित संबंधित विवरणों के आधार पर तैयार की गई है।
