नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए करीब 47.5 लाख मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने का एक और अवसर मिलने जा रहा है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) इन मतदाताओं तक नए एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया इसी सप्ताह के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
हिंदुस्तान टाइम्स की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान के लिए करीब 95 लाख फॉर्म छापे जा रहे हैं। प्रत्येक BLO को उन मतदाताओं में से लगभग 300 लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिनके नाम 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। दिल्ली में कुल 14,947 BLO तैनात हैं।
दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या करीब 1.45 करोड़ थी। लेकिन 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में लगभग 97.5 लाख नाम ही शामिल किए गए। इस तरह करीब 47.5 लाख नाम, यानी कुल मतदाताओं का लगभग 32.8 प्रतिशत, ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए। इन लोगों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (ASDD) जैसी श्रेणियों में रखा गया था।
अधिकारियों के अनुसार, नए फॉर्म बांटने का उद्देश्य उन पात्र मतदाताओं को एक और अवसर देना है जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म पहले चरण में जमा नहीं हो पाए थे। BLO मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इस अभियान को 25 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो दावे और आपत्तियां दाखिल करने की संशोधित अंतिम तारीख है।
यह प्रक्रिया ड्राफ्ट सूची में शामिल उन करीब 33.1 लाख मतदाताओं के सत्यापन से अलग है जिन्हें पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मैपिंग न होने या फॉर्म में तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए थे। यानी एक ओर सूची से बाहर रह गए मतदाताओं तक दोबारा पहुंचने की कोशिश होगी, वहीं दूसरी ओर ड्राफ्ट सूची में मौजूद लेकिन नोटिस पाने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी।
इस बीच, दिल्ली में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 के आवेदन भी लगातार आ रहे हैं। PTI की 11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त से 10 नवंबर के बीच 3,02,694 आवेदन मिले। SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कुल Form 6 आवेदनों की संख्या 5,15,094 पहुंच गई थी।
चुनाव अधिकारियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए सभी पात्र मतदाताओं तक वास्तव में पहुंचा जाए और उन्हें अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में मदद मिले। इतनी बड़ी संख्या में नाम बाहर रहने के बाद यह भी महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि दोबारा सत्यापन में कितने लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।
