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आजम खान को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया, ED को मिली चार दिन की कस्टडी

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने आजम खान की चार दिन की कस्टडी ली है। एजेंसी ने कथित अपराध की रकम 426.46 करोड़ रुपये आंकी है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय लाया है। एजेंसी को उनसे पूछताछ के लिए चार दिन की हिरासत मिली है। यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है।

‘द प्रिंट’ की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने गुरुवार को आजम खान की चार दिन की कस्टडी मिलने के बाद उन्हें दिल्ली लाया। इससे पहले 12 नवंबर को ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ ने अधिकारियों के हवाले से बताया था कि कस्टडी 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक रहेगी और उनसे दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी।

ED ने अदालत में दावा किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के अधिग्रहण, सरकारी धन के कथित इस्तेमाल और ठेकेदारों से ट्रस्ट को मिले चंदे सहित कई वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने कथित अपराध से जुड़ी रकम 426.46 करोड़ रुपये आंकी है। ये जांच एजेंसी के आरोप हैं; इस मामले में आरोपों का अदालत में साबित होना अभी बाकी है।

एजेंसी की रिमांड अर्जी के अनुसार, जांच में सरकारी निर्माण कार्यों के ठेकों से जुड़ी रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। ED ने कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बयानों का भी हवाला दिया है। अदालत ने रिमांड देते हुए कहा कि कथित धन के लेन-देन और अन्य संस्थाओं की भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत पर रिहा होने के कुछ ही देर बाद ED ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। इसके बाद गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

आजम खान ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट से 16 नवंबर को मामले पर सुनवाई कर अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया।

आजम खान के वकील और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। ‘द प्रिंट’ से बातचीत में उनके वकील दानिश अली ने इसे आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ लंबे समय से जारी उत्पीड़न बताया। वहीं ED का कहना है कि कथित वित्तीय लेन-देन की जांच और धन के स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ जरूरी है। इस मामले में ED की जांच जारी है। एजेंसी के आरोपों और आजम खान के पक्ष, दोनों पर आगे की न्यायिक कार्यवाही में स्थिति स्पष्ट होगी।

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