अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना को लेकर स्थानीय विरोध और पुलिस कार्रवाई ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर बहस तेज कर दी है। Scroll.in की नवंबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, यह परियोजना करीब 11,200 मेगावाट बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रस्तावित है। स्थानीय निवासियों ने परियोजना से जुड़े शुरुआती अध्ययन रोकने की मांग की है।
रिपोर्ट के अनुसार, 14 सितंबर से क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। अक्टूबर की शुरुआत में चार प्रदर्शनकारियों को अरुणाचल प्रदेश के Unlawful Activities (Prevention) Act, 2014 के तहत हिरासत में लिया गया। 23 अक्टूबर को एक विरोध मार्च के हिंसक हो जाने और दो विधायकों के घरों तथा परियोजना डेवलपर NHPC के कार्यालय में आगजनी के बाद कार्रवाई और तेज हुई।
Scroll.in ने पुलिस के हवाले से बताया कि हिंसा के संबंध में कम से कम आठ मामले दर्ज किए गए और 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कुछ स्थानीय नेताओं, उनके वकील और एक पत्रकार के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई का उल्लेख है। इन गिरफ्तारियों और आरोपों का विवरण संबंधित प्राथमिकी तथा अदालत के रिकॉर्ड से अलग से सत्यापित किया जाना चाहिए।
स्थानीय समुदायों की आपत्तियां
परियोजना को लेकर स्थानीय समुदायों की मुख्य चिंताओं में जमीन, आजीविका, नदी और जैव-विविधता पर असर तथा निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी शामिल है। इतनी बड़ी जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सामाजिक प्रभाव, पुनर्वास और ग्राम सभाओं की भूमिका पर पारदर्शी जानकारी जरूरी है।
विरोध के दौरान हुई आगजनी और हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी घटना को आधार बनाकर शांतिपूर्ण असहमति और पत्रकारिता के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले स्थानीय समुदायों की आशंकाओं का जवाब सार्वजनिक दस्तावेजों और खुली बातचीत के जरिए दिया जाना जरूरी है।
