नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने का प्रतिबंध पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की 13 नवंबर 2026 की अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA की धारा 3 के तहत लिया गया है। संगठन के संस्थापक जाकिर नाइक हैं।
The Tribune की रिपोर्ट के अनुसार, IRF पर पहली बार 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 2021 में भी प्रतिबंध बढ़ाया गया। नया आदेश मौजूदा प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले जारी किया गया है और इसके तहत प्रतिबंध पांच साल के लिए आगे बढ़ाया गया है।
सरकार ने क्या आरोप लगाए?
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संगठन और उसके सदस्यों पर धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत या दुर्भावना फैलाने तथा देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों और गतिविधियों का भी उल्लेख किया है। ये अधिसूचना में दर्ज सरकारी आरोप हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से सिद्ध न्यायिक निष्कर्ष के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।
प्रतिबंध का विस्तार संगठन की गतिविधियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, UAPA के इस्तेमाल और न्यायिक समीक्षा से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में लाता है। इस आदेश के कानूनी प्रभावों को समझने के लिए अधिसूचना का पूरा पाठ, प्रतिबंध के आधार और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया देखना जरूरी है।
