South Asia Justice Campaign (SAJC) की नई India Persecution Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच भारत में कम से कम 16 मुस्लिमों की मौत दर्ज की गई। रिपोर्ट में आठ मौतों को राज्य पक्षों, पुलिस मुठभेड़ों, हिरासत या जेल, से जुड़ा बताया गया है, जबकि आठ अन्य मौतें धार्मिक नफरत से प्रेरित गैर-राज्य हिंसा के मामलों में दर्ज की गईं। यह रिपोर्ट 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 की अवधि को कवर करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में पुलिस गोलीबारी में कम से कम 118 मुस्लिम पुरुष घायल हुए। इनमें से 105 मामले उत्तर प्रदेश के बताए गए हैं, जबकि बाकी 13 दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और ओडिशा में दर्ज किए गए। ट्रैकर ने ऐसी घटनाओं को ‘हाफ-एनकाउंटर’ कहा है, जिनमें पुलिस कथित तौर पर गिरफ्तारी से पहले आरोपियों के पैरों में गोली मारती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से अधिकतर लोगों पर मवेशियों से जुड़े मामलों में शामिल होने का आरोप था।
रिपोर्ट में दर्ज 146 घटनाओं में से 103 उत्तर प्रदेश की हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए 316 लोगों में 110 मुस्लिम थे। यह आंकड़ा राज्य पुलिस के अक्टूबर में जारी आंकड़ों पर आधारित बताया गया है। रिपोर्ट ने एसोसिएटेड प्रेस की अक्टूबर में प्रकाशित जांच का हवाला देते हुए कहा है कि 2020 से मवेशी तस्करी के मामलों में पुलिस गोलीबारी के दौरान पहचाने गए लगभग 650 लोगों में करीब 93 प्रतिशत मुस्लिम थे।
SAJC के ट्रैकर के मुताबिक, गैर-राज्य पक्षों द्वारा किए गए धार्मिक नफरत से प्रेरित अपराधों में 2026 के पहले दस महीनों में 33 मुस्लिमों की हत्या दर्ज की गई। संगठन ने इसे 2022 में ट्रैकर शुरू होने के बाद ऐसा सबसे घातक साल बताया है। वहीं, राज्य पक्षों से जुड़ी मौतों के लिए रिपोर्ट ने 2026 में अब तक कम से कम 27 का अलग आंकड़ा दिया है। ये दोनों अलग-अलग श्रेणियां हैं।
रिपोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का भी उल्लेख है। इसके अनुसार, अक्टूबर के मध्य तक तीसरे चरण में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों से 6.1 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए थे। ट्रैकर ने कम से कम पांच राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में Form 7 आपत्तियां दाखिल किए जाने की बात भी दर्ज की है।
असम में अक्टूबर के मध्य में 1,100 से अधिक परिवारों को वन भूमि से हटाए जाने का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। SAJC के अनुसार, इनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार थे। रिपोर्ट में मस्जिदों के आंशिक या पूर्ण विध्वंस, मदरसों को बंद करने के आदेश और विभिन्न राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामलों को भी शामिल किया गया है।
SAJC ने स्पष्ट किया है कि ट्रैकर में दर्ज घटनाएं पूरी सूची नहीं हैं। इसमें वे मामले शामिल किए गए हैं जिनकी जानकारी संगठन तक पहुंची और जिन्हें वह सत्यापित कर सका। रिपोर्ट एक नागरिक समाज संगठन की निगरानी और दस्तावेजीकरण पर आधारित है, न कि सरकार की ओर से जारी समेकित आधिकारिक आंकड़ा। इसमें दर्ज आरोपों और घटनाओं की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है।
