गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच गर्भावस्था के इलाज या प्रसव के दौरान 24 महिलाओं की मौत होने की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
NHRC की 5 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सामने आया है। जिले में सबसे अधिक आठ मौतें राजापुर क्षेत्र में दर्ज की गईं, जबकि लोनी और भोजपुर में पांच-पांच महिलाओं की मौत हुई। आयोग ने यह भी बताया कि जिले में 3,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की पहचान हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों के रूप में की गई है।
आयोग के अनुसार, 3 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में 24 मौतों में से 10 का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया। तीन महिलाओं की मौत गंभीर संक्रमण और तीन की उच्च रक्तचाप से होने की बात कही गई। शेष आठ मौतों को एनीमिया, दिल का दौरा, तपेदिक और ब्रेन ट्यूमर जैसी अन्य चिकित्सकीय स्थितियों से जोड़ा गया है।
NHRC ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला है। आयोग ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मौतों के कारणों, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
आयोग की ओर से जारी नोटिस अपने आप में किसी अधिकारी या अस्पताल को दोषी ठहराने का फैसला नहीं है। अब राज्य सरकार और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।
