सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात मुस्लिम नरसंहार पीड़िता बिलकीस बानो द्वारा उसके सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग वाली प्रस्तुतियों पर विचार करने से इनकार कर दिया।
“रिट (याचिका) को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही बात का बार-बार ज़िक्र न करें। यह बहुत परेशान करता है, ”भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा।
CJI की बेंच बिलकीस बानो की वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा मामले की सुनवाई के लिए बार-बार दूसरी बेंच गठित करने की मांग पर आपत्ति जता रही थी.
बिलकीस बानो द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई नहीं कर सका, क्योंकि पीठ में शामिल न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने खुद को इससे अलग कर लिया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी के खुद को अलग करने का कोई कारण नहीं बताया गया।
बानो के मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई को अब नई बेंच गठित करनी होगी।
बिलकीस बानो ने 2002 के गुजरात मुस्लिम नरसंहार में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 हिंदुत्व पुरुषों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दोषियों को 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार द्वारा पिछली छूट नीति के तहत रिहा कर दिया गया था।
इस कदम से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया खासकर जब विजुअल्स में बलात्कारियों को माला पहनाते हुए और एक हिंदुत्व संगठन द्वारा हीरोज की तरह स्वागत करते हुए दिखाया गया।
बिलकीस बानो ने अपनी याचिका में कहा था कि अपराधियों को रिहा करने का फैसला गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र को करना चाहिए।
