बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। यह आदेश 28 अक्टूबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पारित किया था।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 2008 में विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलों पर विचार करते हुए सजा निलंबित की और जमानत मंजूर की।
17 साल से अधिक समय जेल में रहने का हवाला
अदालत ने अपने आदेश में दोनों की लंबी कैद को ध्यान में रखा। पीठ ने यह भी कहा कि अपीलों में ऐसे तथ्यात्मक और कानूनी सवाल हैं, जिन पर सुनवाई के दौरान विचार किया जाना बाकी है। हिंदुस्तान टाइम्स और आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, बिपिनचंद्र जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों में से एक का नाम शुरुआती प्राथमिकी (FIR) में नहीं था और अपराध के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया था।
दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर पेश हुए। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ अपील में विचार किए जाने योग्य कानूनी तथा तथ्यात्मक पहलू हैं। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपराधों की गंभीरता और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का हवाला दिया।
अदालत ने दोनों को जमानत देते हुए इसकी शर्तें तय करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को दिया है। यह राहत उनकी अपीलों के लंबित रहने के दौरान मिली है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि रद्द हो गई है या उन्हें बरी कर दिया गया है। उम्रकैद की सजा पर रोक अपील के अंतिम फैसले तक लागू रहेगी।
2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है मामला
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हुए हमले से जुड़ा है। उस समय 21 वर्षीय बिलकिस बानो गर्भवती थीं। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव से अपने परिवार के साथ निकलते समय उन पर भीड़ ने हमला किया था। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
मामले की शुरुआती जांच से असंतुष्ट बिलकिस बानो ने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अगस्त 2004 में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष अदालत ने 11 लोगों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ निचली अदालत के बरी किए जाने के फैसले को भी पलटा था। इस मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया का विवरण लाइव लॉ की रिपोर्ट में दिया गया है।
2022 में रिहाई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा
गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को अपनी माफी नीति के तहत मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश रद्द कर दिए और कहा कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।
अब जोशी और मोढिया ने अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अलग से अपील दायर की है। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा था। इसी अपील पर आगे सुनवाई के दौरान 28 अक्टूबर को दोनों को जमानत दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की 2024 की रिपोर्ट में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द किए जाने के फैसले का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ था।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश 2024 में रिहाई रद्द करने के फैसले से अलग कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने फिलहाल दो दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत दी है, जबकि उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला होना बाकी है।











