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SIR पर INDIA गठबंधन के 48 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के अधिकारियों से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष

SIR पर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल दाखिल कर CEC ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगने की अनुमति मांगी है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने सोमवार, 16 नवंबर को शीर्ष अदालत में आवेदन दाखिल कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। इन सवालों का मकसद देशव्यापी SIR की प्रक्रिया, आयोग के फैसलों और मतदाता डेटा के प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां हासिल करना है। इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष ने यह आवेदन SIR से संबंधित लंबित याचिकाओं में दाखिल किया है।

देशव्यापी SIR का फैसला किसने लिया?

विपक्ष के 48 सवालों में सबसे अहम सवाल यह है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने आयोग से उस फाइल का नंबर, फैसले की तारीख और मंजूरी देने की प्रक्रिया बताने को कहा है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह फैसला आयोग की बैठक में लिया गया था, फाइल को सदस्यों के बीच भेजकर मंजूरी ली गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति हासिल की गई थी।

आवेदन में यह भी पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर दूसरे दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कितनी बार लिखित आपत्ति या असहमति जताई। विपक्ष ने SIR, ECINET, Form 6 और अपील दाखिल करने से जुड़े मामलों में दर्ज आपत्तियों की तारीख, फाइल नंबर और विषय का ब्योरा मांगा है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या SIR से जुड़ा कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया और यदि ऐसा हुआ तो उसमें किस आयुक्त की असहमति थी।

Form 6, ECINET और मतदाता डेटा पर भी सवाल

Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। विपक्ष ने पूछा है कि ऑनलाइन Form 6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ने का फैसला किसने लिया, इसे कब लागू किया गया और क्या आयोग के सभी सदस्यों ने इसकी मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि घोषणा-पत्र या मैपिंग से जुड़ी जानकारी नहीं देने के कारण कितने आवेदन खारिज किए गए या लंबित रखे गए।

इसके अलावा ERONET और ECINET प्लेटफॉर्म के केंद्रीकरण, मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच और उसमें किए गए बदलावों के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने पूछा है कि मतदाता का नाम जोड़ने, हटाने, बदलने या बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों और एजेंसियों के पास है। उसने यह भी जानना चाहा है कि क्या निजी कंपनियों या ठेकेदारों के कर्मचारियों को मतदाता डेटा में बदलाव करने की विशेष अनुमति या सीधी पहुंच दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने ECINET के ऑडिट ट्रेल की जानकारी भी मांगी है। वे चाहते हैं कि आयोग बताए कि मतदाता सूची में हर बदलाव के साथ संबंधित यूजर अकाउंट, तारीख, समय और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश का रिकॉर्ड दर्ज होता है या नहीं। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के आदेश से मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के बाद दाखिल अपीलों की संख्या, उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों और अपील चुनने के आधार पर भी जवाब मांगा गया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आवेदन में नाम हटाने, BLO की भूमिका, मतदाताओं को नोटिस देने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए मिले समय से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में उसके प्रमुख सवालों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर कहा कि आयोग के हलफनामे में ‘वोट चोरी’ से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। यह विपक्ष का आरोप है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया था। आयोग के मुताबिक, SIR से जुड़े 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के तीनों प्रमुख आदेश सभी तीन निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ अलग से एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग के अनुसार, फाइलों पर दर्ज व्यक्तिगत टिप्पणियां या आपत्तियां आयोग के अंतिम फैसले नहीं मानी जा सकतीं।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले विपक्षी याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। अब SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल 48 सवालों पर आयोग से जवाब मांगने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर भी अदालत विचार कर सकती है।

फिलहाल ये 48 सवाल विपक्ष की ओर से अदालत में दाखिल आवेदन का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन सवालों के जवाब देने का निर्देश नहीं दिया है। अदालत की अनुमति और आगे की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को इन सवालों का जवाब देना होगा या नहीं।

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