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जिनेवा में पेश रिपोर्ट: भारत में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ हिंसा और न्याय में बाधाओं पर चिंता।

जिनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भारत में दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और न्याय तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को उठाया गया है।

भारत में दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और न्याय पाने में आने वाली बाधाओं को लेकर जिनेवा में एक नई रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में जातिगत हिंसा, धार्मिक भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया है।

जिनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार इस रिपोर्ट का शीर्षक Broken Promises, Denied Rights: State Violence, Systemic Discrimination and Impunity – Human Rights Violations Against Dalit, Adivasi and Minority Women in India है। 14 नवंबर 2026 को जिनेवा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

रिपोर्ट में दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं तथा धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियों, सरकारी आंकड़ों, अदालती मामलों और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है।

रिपोर्ट पेश करते हुए शोधकर्ता अन्ना क्रिस्टीना कट्टू ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 12 दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती हैं। रिपोर्ट में अनुसूचित जाति की पीड़िताओं से जुड़े मामलों में मुकदमों के लंबित रहने की ऊंची दर पर भी चिंता जताई गई है। ये आंकड़े रिपोर्ट में उद्धृत सरकारी रिकॉर्ड और उनके विश्लेषण पर आधारित हैं।

इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक मुद्दों के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर निकोलस लेव्राट ने रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार व्यवस्था के काम के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

रिपोर्ट में कुल 22 सिफारिशें दी गई हैं। इनमें हिंसा के मामलों की स्वतंत्र जांच, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, पीड़ितों को कानूनी सहायता तथा न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं।

रिपोर्ट में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई और सिख महिलाओं के अनुभवों पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाला भेदभाव महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आवास और न्याय तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Broken Promises, Denied Rights जिनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट की स्वतंत्र शोध रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जांच रिपोर्ट या निष्कर्ष नहीं। हालांकि, इसके प्रस्तुतीकरण में संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक ने भाग लिया और रिपोर्ट पर टिप्पणी की।

येनिसाफाक की रिपोर्ट के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की है।

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