नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। चुनाव आयोग ने 2027 के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित की जानी है। मतदाता 11 दिसंबर तक सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार से जुड़ी दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश के मुताबिक, यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। आयोग ने इसके साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को पात्र होने वाले लोगों से भी अग्रिम आवेदन लेने का प्रावधान किया है।
इस प्रक्रिया में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाना है और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से अलग है। SIR में मौजूदा मतदाताओं को भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपनी पात्रता की पुष्टि करनी पड़ी थी। इसके विपरीत, SSR में मौजूदा मतदाता सामान्य रूप से ड्राफ्ट सूची में बने रहते हैं। इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाता नाम जुड़वाने के लिए Form 6 और पता बदलने या विवरण में सुधार के लिए Form 8 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नाम हटाने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
आकाशवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह संक्षिप्त पुनरीक्षण होने के कारण इसमें BLO द्वारा घर-घर जाकर सभी मतदाताओं से फॉर्म भरवाने की व्यवस्था नहीं होगी। युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। प्रवासी और वंचित समूहों के पात्र लोगों को नाम जुड़वाने में मदद देने पर भी जोर दिया गया है।
आयोग ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित करने की बात कही है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना समेत 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर बाद में घोषित किया जाएगा।
मतदाता सूची में नाम की जांच करना और समयसीमा के भीतर दावा या आपत्ति दाखिल करना पात्र नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तारीखों पर ध्यान देना चाहिए।
