भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। रॉयटर्स की एक जांच में सामने आया है कि इन वेबसाइटों को बंद करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने जिन दो अदालती आदेशों का आधार बनाया था, वे कथित तौर पर फर्जी थे। ये आदेश राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश दिए थे। पहले कथित आदेश के आधार पर 34 और दूसरे के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई हुई। दोनों आदेश ईमेल के जरिए विभाग को भेजे गए थे और उन पर अदालतों की मुहर तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी मौजूद थे।
हालांकि, रॉयटर्स की पड़ताल में दोनों आदेश संबंधित अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिले। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने समाचार एजेंसी को बताया कि उसके नाम से जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी पाया। इसके बाद अदालत की ओर से 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश में अदालत का लोगो, मुहर और एक क्यूआर कोड भी था। जांच में सामने आया कि आदेश में जिस मुकदमे का नंबर दिया गया था, वह अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी पुष्टि की कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
पुलिस ने दूरसंचार मंत्रालय से मांगे डिजिटल रिकॉर्ड
रॉयटर्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए दूरसंचार मंत्रालय से उसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल लॉग की जानकारी मांगी है। पुलिस ने मंत्रालय को 24 सवाल भेजे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी आदेशों पर कार्रवाई किस प्रक्रिया के तहत हुई और इन्हें भेजने वाले लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है।
मामले के सामने आने के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने भी अपनी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, भविष्य में अदालती आदेशों पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय फर्जी आदेशों के आधार पर जारी ब्लॉकिंग निर्देशों को वापस लेने और संबंधित दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट से हटाने की योजना भी बना रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, 12 नवंबर तक फर्जी आदेश और उनसे जुड़ा सरकारी पत्राचार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध था। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दस्तावेजों को तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया में अदालती आदेशों की प्रामाणिकता की जांच बेहद जरूरी है। भले ही इस मामले में कार्रवाई बेटिंग वेबसाइटों के खिलाफ हुई हो, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी भी वेबसाइट को बंद किया जा सकने का खतरा डिजिटल अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है।
