उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच गर्भावस्था के दौरान इलाज या प्रसव के समय 24 महिलाओं की मौत होने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सामने आई इन मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी की 5 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जिले में सबसे अधिक आठ मौतें राजापुर क्षेत्र में दर्ज की गईं। लोनी और भोजपुर में पांच-पांच महिलाओं की मौत हुई। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य, यदि सही हैं, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर सवाल उठाते हैं।
10 महिलाओं की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से होने की जानकारी
आयोग ने जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसके अनुसार 24 में से 10 महिलाओं की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। तीन महिलाओं की मौत गंभीर संक्रमण और तीन अन्य की मौत उच्च रक्तचाप के कारण बताई गई। बाकी आठ मौतों के पीछे एनीमिया, हार्ट अटैक, टीबी और ब्रेन ट्यूमर समेत अन्य चिकित्सकीय स्थितियां बताई गई हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिले में 3,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की पहचान हाई-रिस्क गर्भावस्था के मामलों के रूप में की गई है। हालांकि, इन सभी मामलों और दर्ज 24 मौतों के बीच कोई सीधा संबंध आयोग की विज्ञप्ति में स्थापित नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी से मांगा जवाब
एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
फिलहाल आयोग ने मामले में संज्ञान लेकर जवाब मांगा है। मौतों के कारणों, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा।
