गुजरात: सोमनाथ कॉरिडोर के लिए पीर अहमद शाह दरगाह ध्वस्त, कानूनी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में चुनौती।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण और ऐतिहासिक स्मारक को गिराने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। 1543 के फारसी शिलालेख के मलबे से मिलने का भी दावा।

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित ऐतिहासिक पीर अहमद शाह दरगाह को ध्वस्त किए जाने का मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया है। आठ स्थानीय निवासियों ने दरगाह और उससे जुड़ी ऐतिहासिक संरचनाओं को गिराए जाने तथा जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सोमनाथ कॉरिडोर परियोजना के नाम पर दरगाह को जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिया गया।

यह मामला केवल एक धार्मिक स्थल को गिराए जाने तक सीमित नहीं है। इसमें वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, भूमि अधिग्रहण की वैधता और धार्मिक स्थलों से जुड़े समुदायों के अधिकारों जैसे सवाल भी उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के लिए द वायर और बीडी ग्लोबल टाइम्स की प्रकाशित रिपोर्टों को आधार बनाया गया है।

19 अगस्त को तड़के गिराई गई दरगाह

द वायर और बीडी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक, प्रभास पाटन में पीर अहमद शाह दरगाह को 19 अगस्त 2026 को तड़के करीब तीन बजे ध्वस्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दरगाह को कई सदियों पुराना धार्मिक स्थल बताया है। उनका कहना है कि इससे जुड़ा एक ऐतिहासिक फारसी शिलालेख वर्ष 1543 का था, जिसे सुल्तान अहमद शाह के समय से संबंधित बताया जाता है। दरगाह परिसर में एक पुराना प्रवेश द्वार और अन्य धार्मिक संरचनाएं भी मौजूद थीं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दरगाह को गिराने से पहले वक्फ संपत्ति, भूमि अधिग्रहण और संरक्षित स्मारकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि ध्वस्तीकरण के बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से ऐतिहासिक शिलालेख बरामद किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान दरगाह से जुड़ी कब्रों और दूसरी धार्मिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचा।

वक्फ बोर्ड की मंजूरी के अगले ही दिन कार्रवाई का आरोप

मामले में सबसे गंभीर सवाल दरगाह की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, दरगाह के एक ट्रस्टी सलीम शाह दादा शाह की वर्ष 2024 में मृत्यु के बाद जिला प्रशासन ने उनके बेटे दादा शाह सलीम शाह पर ट्रस्ट में पद लेने और संपत्ति को राज्य सरकार के हवाले करने की प्रक्रिया में शामिल होने का दबाव बनाया।

याचिका में दावा किया गया है कि 14 अगस्त 2026 को इस संबंध में बैठक हुई और सभी संबंधित ट्रस्टियों तथा हितधारकों की सहमति के बिना संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके बाद गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड ने 18 अगस्त को परियोजना के लिए संपत्ति हस्तांतरण की अनुमति दी और अगले ही दिन, 19 अगस्त को दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने जिला कलेक्टर की ओर से अंतरिम मुतवल्ली (संपत्ति का प्रबंधक या संरक्षक) नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियुक्त मुतवल्ली ने अन्य ट्रस्टियों से परामर्श किए बिना जमीन हस्तांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद याज्ञनिक ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वक्फ संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने वक्फ कानून और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

ASI के संरक्षण में था ऐतिहासिक शिलालेख?

याचिकाकर्ताओं का एक अन्य महत्वपूर्ण दावा यह है कि दरगाह से जुड़ा शिलालेख और स्थल वर्ष 1904 से अलग-अलग कानूनों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में थे। उनका कहना है कि संरक्षित स्थल को गिराने से पहले ASI की अनुमति नहीं ली गई थी।

बीडी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि कथित अनधिकृत ध्वस्तीकरण के संबंध में ASI ने जिला कलेक्टर को नोटिस भी जारी किया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने 22 अक्टूबर को दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे में गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग के साथ हुए पत्राचार का उल्लेख किया।

इस मामले से जुड़े याचिकाकर्ता गोहेल बासिर कासिम ने द वायर को बताया कि पुरातत्व विभाग ने 8 सितंबर 2026 को दिए गए जवाब में संकेत दिया था कि उसे दरगाह या शिलालेख के स्थल को गिराने के संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से कोई दस्तावेज नहीं मिले थे।

बासिर ने मामले की पारदर्शी जांच, संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने और ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी सरकार या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विरासत की रक्षा, न्याय और कानून के शासन के लिए है।

हाईकोर्ट में 3 और 4 नवंबर को हुई सुनवाई

बीडी ग्लोबल टाइम्स और द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात हाईकोर्ट ने 3 और 4 नवंबर को आठ मुस्लिम निवासियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से आनंद याज्ञनिक ने दलील दी कि दरगाह और उससे जुड़ी संरचनाओं को हटाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने मुतवल्ली की नियुक्ति और संपत्ति हस्तांतरण की अनुमति पर भी सवाल उठाए।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के अदालत में याचिका दायर करने के अधिकार और याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं को वक्फ ट्रिब्यूनल का रुख करना चाहिए। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि स्थल पर अब कोई मौजूदा संरचना नहीं है, बल्कि केवल एक शिलालेख था।

याचिकाकर्ताओं ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए मामला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल तक सीमित नहीं है। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति देवन देसाई ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया। इस मामले में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है।

2024 में भी गिर सोमनाथ में ध्वस्त किए गए थे कई धार्मिक स्थल

पीर अहमद शाह दरगाह का मामला गिर सोमनाथ जिले में मुस्लिम धार्मिक स्थलों और घरों पर हुई पिछली ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है।

द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 में प्रभास पाटन क्षेत्र में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर और खुदाई करने वाली मशीनों के जरिए नौ इस्लामी धार्मिक स्थलों और 47 घरों को ध्वस्त किया गया था। इनमें से अधिकतर घर मुस्लिम परिवारों के थे। प्रशासन ने उस कार्रवाई को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान बताया था और लगभग 102 एकड़ जमीन पर कब्जे का दावा किया था।

हालांकि, स्थानीय निवासियों ने जमीन पर प्रशासन के दावे और ध्वस्तीकरण की वैधता पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में हाजी मंगरोल दरगाह, पीर सिलार शाह दरगाह, गरीब शाह दरगाह और जाफर मुजफ्फर दरगाह सहित कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को गिराए जाने का उल्लेख है। स्थानीय लोगों ने द वायर को बताया था कि हाजी मंगरोल शाह दरगाह का नाम 1924 से तत्कालीन जूनागढ़ रियासत के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था।

इससे पहले 21 फरवरी 2024 को गुजरात विधानसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया था कि राज्य सरकार ने गुजरात में 108 इस्लामी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गिर सोमनाथ सहित कई जिलों में की गई थी।

विकास परियोजना और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर सवाल

सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में सोमनाथ कॉरिडोर परियोजना भी लाई गई है। लेकिन पीर अहमद शाह दरगाह का मामला इस सवाल को सामने लाता है कि विकास परियोजनाओं के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले दूसरे समुदायों के स्थलों के संरक्षण को किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है।

दरगाह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद याज्ञनिक ने द वायर से बातचीत में कहा कि सोमनाथ मंदिर के प्रति आस्था किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाने का आधार नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरिडोर परियोजना के नाम पर आसपास की दरगाहों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि, ये आरोप और याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं। संपत्ति के स्वामित्व, हस्तांतरण और ध्वस्तीकरण की वैधता पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना अभी बाकी है। फिलहाल मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या दरगाह और उससे जुड़ी ऐतिहासिक संरचनाओं को हटाने से पहले संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

रिपोर्टिंग क्रेडिट: इस खबर की तैयारी में The Wire और BD Global Times की प्रकाशित रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। अदालत की सुनवाई से जुड़ी जानकारी के लिए दोनों रिपोर्टों में प्रकाशित विवरण को आधार बनाया गया है। The PressMark ने उपलब्ध रिपोर्टों और अदालती कार्यवाही में सामने आई दलीलों के आधार पर इस खबर को हिंदी में स्वतंत्र रूप से तैयार किया है।