हैदराबाद: तेलंगाना में गंभीर सूखे और पानी की कमी के बीच प्रस्तावित ‘इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 2026’ को लेकर राज्य सरकार की आलोचना हो रही है। 400 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और पूर्व अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर समिट को तत्काल स्थगित करने की मांग की है।
यह समिट 7 से 9 दिसंबर तक हैदराबाद के पास भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होना है। पत्र लिखने वालों का कहना है कि जब राज्य के 31 जिलों के 365 मंडलों में सूखे की स्थिति घोषित की जा चुकी है और लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, ऐसे समय में इतने बड़े आयोजन पर सार्वजनिक धन, पानी और बिजली खर्च करना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई इलाकों में पानी की भारी कमी है। पानी की समस्या के कारण कुछ स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, जबकि कई सरकारी छात्रावासों से बच्चों को घर भेजना पड़ा है। हैदराबाद के कुछ इलाकों में लोगों को तीन से चार दिन में एक बार पानी मिलने की बात भी पत्र में कही गई है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि एक ओर आम लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार समिट में करीब 4,000 विदेशी मेहमानों के लिए पांच सितारा सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। उनके मुताबिक, ऐसे आयोजन में पानी, बिजली और सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी मात्रा खर्च होगी, जबकि इन संसाधनों का इस्तेमाल सूखा प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए।
पत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती पर भी चिंता जताई गई है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि प्रत्येक मेहमान के लिए सरकारी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की योजना से प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान सूखा राहत, पेयजल आपूर्ति और लोगों की शिकायतों के समाधान से हट सकता है।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रोफेसर शांता सिन्हा, पूर्व अधिकारी अकुनुरी मुरली और ई.ए.एस. शर्मा सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। ‘तेलंगाना पीपुल्स कोएलिशन’ की ओर से भेजे गए इस पत्र में मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वे समिट के आयोजन के बजाय लोगों की जिंदगी और आजीविका को प्राथमिकता दें।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने मांग की है कि सूखे की स्थिति सामान्य होने तक समिट को स्थगित किया जाए और सरकार अपनी वित्तीय, प्रशासनिक तथा मानवीय संसाधनों को राहत कार्यों और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगाए।

