सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों के पुनर्वास में देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि पात्र श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी होने के बाद सामान्यतः सात दिनों के भीतर तत्काल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। बचाए गए श्रमिकों के व्यक्तिगत पुनर्वास की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर शुरू की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 नवंबर 2026 को Surendra Manjhi बनाम Union of India मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करा देना ही राज्य की जिम्मेदारी का अंत नहीं है। उसे आर्थिक सहायता, पुनर्वास और दोबारा शोषण से सुरक्षा देना भी जरूरी है।
अदालत ने निर्देश दिया कि बंधुआ मजदूरी की शिकायतों की सामान्यतः 24 घंटे के भीतर जांच की जाए। बंधुआ मजदूरी की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी सामान्यतः निर्धारण के 24 घंटे के भीतर रिहाई प्रमाणपत्र जारी करें। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पात्र तत्काल वित्तीय सहायता सात दिनों के भीतर दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल इसलिए सहायता नहीं रोकी जानी चाहिए कि संबंधित मामले में जांच या आपराधिक कार्यवाही जारी है, बशर्ते योजना की अन्य शर्तें पूरी हों।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 14 मई 2026 की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को पूरे देश में समान रूप से लागू कराने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से परामर्श कर तीन महीने में पूरक दिशानिर्देश जारी करने को भी कहा गया है। राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अंतरराज्यीय समन्वय व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले में अदालत के सामने यह बात आई कि याचिकाकर्ता के साथ बचाए गए 17 अन्य श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और बिहार को इन श्रमिकों की सहायता की स्थिति एक महीने में सत्यापित करने और बकाया राशि पात्र पाए जाने पर तय समय में जारी करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि बचाए गए श्रमिकों के बयान उचित सुरक्षा उपायों के साथ दर्ज किए जाएं और उन्हें रिहाई, अधिकारों तथा पुनर्वास की जानकारी ऐसी भाषा में दी जाए जिसे वे समझ सकें। मामले की निगरानी जारी रहेगी और केंद्र तथा राज्यों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।