नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक समय-सीमा उस समय से शुरू होगी जब उसकी स्वतंत्रता पहली बार हिरासत के जरिए सीमित की जाती है। पुलिस या जांच एजेंसी केवल औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी करके इस अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकती।
The Indian Express की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में चार आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने निर्धारित समय में पेश न करना संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन था।
अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है?
संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद यात्रा में लगने वाले जरूरी समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इससे अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस सुरक्षा का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी के कागजी समय को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता की रक्षा करना है।
रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि हिरासत की वास्तविक तारीख और समय दर्ज हो तथा यह जांचा जाए कि व्यक्ति को उचित समय के भीतर पेश किया गया था या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि 24 घंटे की सीमा के भीतर भी हिरासत की अवधि उचित होनी चाहिए।
यह फैसला पुलिस हिरासत, अनौपचारिक पूछताछ और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि, किसी मामले में इस फैसले का इस्तेमाल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मूल निर्णय और केस का पूरा विवरण देखना जरूरी है।