नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उनका वीजा उस समय रद्द कर दिया, जब वह हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ में हिस्सा लेने के लिए ओस्लो से रवाना होने वाली थीं। पत्रकार के मुताबिक, भारतीय दूतावास ने उन्हें उड़ान से कुछ मिनट पहले फोन कर भारत न आने को कहा। उन्होंने इस फैसले को अपने पत्रकारिता संबंधी सवालों और सरकार की आलोचना से जोड़कर देखा है।
‘द वायर’ की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, स्वेन्सेन को 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट में ‘द फ्यूचर ऑफ मीडिया’ विषय पर पैनल चर्चा में शामिल होना था। वह नॉर्वे के अखबार ‘डाग्साविसेन’ से जुड़ी हैं। पत्रकार का कहना है कि उनके पास भारत का वैध वीजा था और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी।
उड़ान से पहले आया दूतावास का फोन
स्वेन्सेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि वह एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थीं, तभी भारतीय दूतावास ने फोन कर उन्हें सूचित किया कि वह भारत यात्रा नहीं कर सकतीं। उनके अनुसार, अधिकारियों ने वीजा रद्द किए जाने की जानकारी दी। पत्रकार ने कहा कि उन्हें इस फैसले का कोई लिखित कारण नहीं बताया गया और उन्होंने अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें संदेह है कि यह कदम मई 2026 में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवालों या मोदी सरकार की उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, यह उनका आरोप और आशंका है; सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
ओस्लो में मोदी से पूछा था प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते
मई में प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे। इसी दौरान स्वेन्सेन ने मोदी से पूछा था कि वह दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस में से एक माने जाने वाले मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। इस सवाल का जवाब दिए बिना मोदी वहां से आगे बढ़ गए थे। बाद में पत्रकार ने कहा था कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है।
‘द वायर’ के मुताबिक, स्वेन्सेन ने भारत में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, प्रेस की स्वतंत्रता और उद्योगपतियों मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी टिप्पणियां भी वीजा रद्द किए जाने की वजह हो सकती हैं।
रिपोर्ट प्रकाशित होने तक केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से वीजा रद्द किए जाने के कारणों पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया था। ‘द वायर’ ने दोनों मंत्रालयों से इस संबंध में सवाल भेजे हैं।

