पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सभी स्कूलों को LGBTQIA+ छात्रों के खिलाफ बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए स्पष्ट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग से कहा है कि सरकारी और निजी समेत सभी स्कूलों में शिकायत दर्ज कराने और उसका निपटारा करने के लिए आंतरिक तंत्र तथा समिति सुनिश्चित की जाए।
न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने 31 अक्टूबर 2026 को Aarti Malhotra बनाम Union of India मामले में यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि स्कूलों की शिकायत व्यवस्था में लिंग, लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास के आधार पर होने वाली बुलिंग और उत्पीड़न के मामलों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। निर्देश सुप्रीम कोर्ट के Sukdeb Saha मामले में जारी दिशानिर्देशों और 2021 के स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।
याचिका 16 वर्षीय छात्र की मां ने दायर की थी। छात्र की 24 फरवरी 2022 को मौत हो गई थी। मां ने आरोप लगाया था कि स्कूल में छठी कक्षा से ही उसके बेटे को कथित तौर पर अपमान, बुलिंग और शारीरिक तथा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्कूल प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। ये आरोप याचिकाकर्ता के पक्ष के हैं; अदालत ने स्कूल या अन्य छात्रों की आपराधिक जिम्मेदारी पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया।
हाईकोर्ट ने हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में शिकायतों के लिए गोपनीय और सुलभ व्यवस्था हो तथा आंतरिक समिति इन मामलों को देखे। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को भी अपने 2015 के एंटी-बुलिंग सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन के लिए संबद्ध स्कूलों को निर्देश जारी करने को कहा है।
अदालत ने केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता के उन सुझावों पर विचार करने को भी कहा है जिनमें काउंसलर और छात्रों के अनुपात, LGBTQIA+ बच्चों की जरूरतों को समझने के लिए काउंसलरों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के जरिए संवेदनशीलता बढ़ाने की बात शामिल है। केंद्र को NCERT से परामर्श कर छह महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कागजों पर मौजूद दिशानिर्देश बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। आदेश का उद्देश्य स्कूलों में पहले से मौजूद सुरक्षा नियमों को लागू कराना और लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर होने वाली शिकायतों को संस्थागत स्तर पर दर्ज कर उनका निपटारा सुनिश्चित करना है।